Ο αναλυτικός τρόπος λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Τηλεπικοινωνίων «e-Διέλευσις» παρουσιάστηκε σε ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουνίου στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, με το «e-Διέλευσις» δημιουργείται μια σταθερή και λειτουργική πύλη εισόδου των αιτημάτων για ανάπτυξη […]Read More
Με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων, που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ομαλή ανάπτυξη του τουρισμού, κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης, επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων, ρυθμίσεις τουριστικών φορέων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση του τουρισμού». […]Read More
Απάντηση προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ), υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια φίμωσης του Σωματείου μέσω της πολιτικής δίωξης και στοχοποίησης των κατ’ ιδίαν μελών του είτε από ιδιωτικούς, είτε από πολιτικούς φορείς». Παράλληλα τονίζει ότι το Σωματείο συνεχίζει «τον αγώνα για ασφάλεια στην εργασία και […]Read More
Σε δημόσια διαβούλευση έως και την Τετάρτη 3 Ιουλίου έχει τεθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το μέτρο στήριξης επενδύσεων για μεταποίηση εμπορία και ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων. Το ύψος της Δημόσιας Ενίσχυσης ανέρχεται σε 135 εκατ. ευρώ, με τα όρια προϋπολογισμού των πράξεων της Παρέμβασης δύναται να κυμαίνονται μεταξύ 400.001 ευρώ και 5 […]Read More
Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Ανάπτυξης μπαίνουν 100 βασικά προϊόντα διατροφής με στόχο τη μείωση των τιμών, δεδομένου ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ αποστέλλουν ήδη στις αρμόδιες υπηρεσίες τα τιμολόγια που αγοράζουν τα αγαθά από τους προμηθευτές, καθώς και τις τιμές που τα πωλούν. Η ΔΙΜΕΑ θα εντατικοποιήσει τους ελέγχους προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Στα […]Read More
Σε μείζον κοινωνικό ζήτημα εξελίσσεται το στεγαστικό πρόβλημα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την διευκόλυνση της απόκτησης στέγης και την ενίσχυση της προσφοράς προσιτής κατοικίας ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, εκπέμπει σήμα κινδύνου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η σημαντική και συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των […]Read More
Την ελκυστικότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τα κριτήρια επιλογής των εργοδοτών από τους υποψηφίους, τις προσδοκίες τους και τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας ανέδειξε παγκόσμια έρευνα της Randstad για το 2024. Ο Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας, Γρηγόρης Αναστασιάδης, αναλύει στο EΡΤΝews και στη Βαλέρια Δολαψάκη τα συμπεράσματα κι εξηγεί αν τελικά οι εργοδότες ανταποκρίνονται […]Read More
Συμβατοί με τον σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας για τα επόμενα έτη είναι οι στόχοι καθαρών πρωτογενών δαπανών που εστάλησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, με βάση το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό ανέφεραν παράγοντες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τους οποίους οι στόχοι καθαρών πρωτογενών δαπανών προβλέπουν μέγιστη επιτρεπόμενη ετήσια […]Read More
Την σαφή συσχέτιση μεταξύ της υιοθέτησης του υβριδικού μοντέλου εργασίας και της βελτίωσης της ευεξίας των εργαζομένων αποκαλύπτει νέα έρευνα της International Workplace Group (NWG). Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τον μεγαλύτερο πάροχο ευέλικτων χώρων εργασίας στον κόσμο με επωνυμίες όπως η Spaces και Regus τον Μάϊο, εξέτασε τον αντίκτυπο […]Read More
Τις 103.298 έφτασαν οι αιτήσεις που υπέβαλλαν οι πολίτες από την πρώτη κιόλας ημέρα που άνοιξε η πλατφόρμα «Thessaly Evros Pass» μέσω του vouchers.gov.gr, με στόχο τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα τον Σεπτέμβριο του 2023 και των περιοχών του Έβρου που επλήγησαν από πυρκαγιές το καλοκαίρι […]Read More